The Truth About PoK – पाकिस्तान में PoK की अशांति और विरोध प्रदर्शनों की कवरेज पर डिजिटल सेंसरशिप बढ़ने की रिपोर्टें सामने आई हैं। कई समाचार वेबसाइट्स और कुछ अंतरराष्ट्रीय ब्रॉडकास्टर्स, जिनमें Al Jazeera English का नाम भी शामिल है, के पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में inaccessible होने की खबर है, हालांकि आधिकारिक तौर पर पूरी तरह बैन की पुष्टि नहीं की गई है…
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क्या हुआ
रिपोर्टों के मुताबिक, जिन प्लेटफॉर्म्स पर रोक लगी है वे वही हैं जो PoK में हुए विरोध प्रदर्शनों, सुरक्षा कार्रवाई और बढ़ते जन-असंतोष की खबरें दिखा रहे थे। ANI और दूसरी रिपोर्टों में कहा गया है कि स्थानीय-क्षेत्रीय न्यूज वेबसाइट्स के साथ-साथ कुछ अंतरराष्ट्रीय प्रसारकों तक पहुंच भी सीमित की गई है।
सबसे ज्यादा चर्चा Al Jazeera की हुई, क्योंकि सोशल मीडिया यूजर्स और कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया कि उसकी वेबसाइट पाकिस्तान में खुल नहीं रही थी। पाकिस्तान के सूचना तंत्र ने उसके कवरेज को “selective reporting” और “yellow journalism” कहा, लेकिन औपचारिक बैन की सीधी सार्वजनिक घोषणा नहीं की।
क्यों लगा यह आरोप
PoK में पिछले कुछ दिनों से विरोध, सड़क जाम, संचार बाधाएं और सुरक्षा बलों की कार्रवाई की खबरें आ रही हैं। इन्हीं घटनाओं की रिपोर्टिंग के बाद यह दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान सरकार असहज हो गई और मीडिया एक्सेस पर सख्ती बढ़ा दी।
रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि अदालत के 24 जून के आदेश के तहत सरकार-विरोधी पत्रकारों, इमरान खान से जुड़े चैनलों और कुछ विपक्षी सामग्री को ब्लॉक करने की संभावना बनी हुई थी।
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यूट्यूब चैनलों पर भी असर
अल जजीरा और अन्य रिपोर्टों के अनुसार, जुलाई में पाकिस्तान की एक न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत ने NCCIA की रिपोर्ट के आधार पर कुछ यूट्यूब चैनलों को ब्लॉक करने का आदेश दिया था। इन चैनलों में विपक्ष, इमरान खान और सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों के चैनल भी बताए गए।
यूट्यूब ने कथित तौर पर 27 कंटेंट क्रिएटर्स को चेतावनी दी थी कि यदि अदालत के निर्देशों का पालन नहीं हुआ, तो उनके चैनल बंद किए जा सकते हैं।
चुनाव और विश्वसनीयता
PoK में चुनाव के दूसरे चरण के दौरान भी व्यवधान, लॉजिस्टिक दिक्कतें और विरोध-प्रदर्शन की बातें सामने आई थीं। कई क्षेत्रों में सड़क जाम और तनाव के कारण मतदान केंद्रों तक पहुंच मुश्किल हुई, जिससे चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल उठे।
यही वजह है कि अब सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या मीडिया पर रोक लगाना सरकार की असुरक्षा का संकेत है या सिर्फ कानून-व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश।
अभिव्यक्ति की आजादी पर चिंता
डिजिटल अधिकार समूहों ने चेतावनी दी है कि इस तरह की पाबंदियां पाकिस्तान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को और सीमित करेंगी। क्योंकि टेलीविजन और प्रिंट मीडिया पर पहले से भारी नियंत्रण है, सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म ही लोगों के लिए असहमति जताने का बचे-खुचे माध्यम हैं।
इसी संदर्भ में Al Jazeera जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों तक पहुंच सीमित होना सिर्फ एक तकनीकी मुद्दा नहीं, बल्कि प्रेस फ्रीडम का भी बड़ा सवाल बन गया है।
पाकिस्तान का रुख
पाकिस्तानी अधिकारियों ने इन ब्लॉकों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। लेकिन आलोचकों का कहना है कि अगर सरकार ने कुछ नहीं किया, तो वेबसाइट्स क्यों inaccessible हो रही हैं, और अगर किया है, तो औपचारिक नोटिफिकेशन क्यों नहीं दिया जा रहा।
इसी अस्पष्टता ने इस मुद्दे को और संवेदनशील बना दिया है। .
निष्कर्ष
संक्षेप में, PoK की अशांति की कवरेज के बाद पाकिस्तान में कई न्यूज वेबसाइट्स और कुछ अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्मों पर रोक की खबरें हैं। सबसे बड़ी चर्चा Al Jazeera को लेकर है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि का अभाव बना हुआ है।
