Mecca Trilateral Defense Agreement – सऊदी अरब, तुर्किए और पाकिस्तान के बीच हुए त्रिपक्षीय मक्का संयुक्त रक्षा समझौते को लेकर उठ रहे सवालों पर इस्लामाबाद ने सफाई दी है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा कि यह समझौता पूरी तरह रक्षात्मक प्रकृति का है और इसका उद्देश्य किसी देश को निशाना बनाना नहीं है। उनके मुताबिक, समझौते का मकसद क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा को मजबूत करना है….
मक्का में हुए इस समझौते के बाद कई देशों में आशंका पैदा हुई कि कहीं यह किसी नए सैन्य गुट की शुरुआत तो नहीं है। समझौते की एक महत्वपूर्ण शर्त यह है कि तीनों देशों में से किसी एक पर बाहरी सशस्त्र हमला होने पर उसे तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। इसी प्रावधान के कारण इसे कुछ विश्लेषक सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था के रूप में देख रहे हैं।
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इशाक डार ने क्या कहा?
इशाक डार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि मक्का समझौता तीनों देशों के बीच वर्षों से चले आ रहे संवाद, सहयोग और रणनीतिक संबंधों का परिणाम है। उन्होंने दावा किया कि इसका उद्देश्य क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग को मजबूत करना है।
डार के अनुसार, समझौता तीनों देशों के बीच पहले से मौजूद किसी द्विपक्षीय या बहुपक्षीय समझौते को खत्म नहीं करता और न ही उसकी जगह लेता है। उन्होंने यह भी कहा कि यह व्यवस्था संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 के तहत व्यक्तिगत और सामूहिक आत्मरक्षा के अधिकार के अनुरूप है।
इसका अर्थ यह है कि यदि किसी सदस्य देश पर बाहरी हमला होता है तो बाकी दोनों देश उसे साझा सुरक्षा चुनौती मान सकते हैं। हालांकि, इससे यह स्वतः स्पष्ट नहीं होता कि हर परिस्थिति में सैन्य हस्तक्षेप अनिवार्य होगा। समझौते की वास्तविक व्याख्या, सहायता का स्वरूप और कार्रवाई की प्रक्रिया आगे होने वाली कूटनीतिक या सैन्य बातचीत पर निर्भर करेगी।
समझौता किन देशों के लिए खुला?
इशाक डार ने कहा कि यह समझौता उन सभी देशों के लिए खुला है जो इसके मूल सिद्धांतों को स्वीकार करते हों। इनमें आपसी सम्मान, सहयोग और विवादों का शांतिपूर्ण समाधान शामिल है।
तुर्किए से जुड़े अधिकारियों ने भी कहा है कि यह समझौता किसी खास देश के खिलाफ बनाया गया सैन्य गठबंधन नहीं है। इसके अलावा, यह पहले से मौजूद द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौतों को समाप्त नहीं करता।
इस बयान के बावजूद, समझौते की भाषा और तीनों देशों की सैन्य क्षमता इसे सामान्य सहयोग समझौते से अधिक महत्वपूर्ण बनाती है। पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार हैं, तुर्किए के पास NATO का अनुभव और आधुनिक सैन्य क्षमता है, जबकि सऊदी अरब के पास बड़ा आर्थिक आधार और पश्चिमी देशों के साथ रक्षा संबंध हैं। इसलिए इस साझेदारी के क्षेत्रीय प्रभावों पर चर्चा होना स्वाभाविक है।
तुर्किए ने ईरान को लेकर क्या कहा?
तुर्किए के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने स्पष्ट किया कि मक्का रक्षा समझौता ईरान के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि समझौते में किसी साझा दुश्मन का नाम तय नहीं किया गया है। उनके अनुसार, जो देश इन तीनों पर हमला नहीं करता, वह उनका लक्ष्य नहीं है।
फिदान ने यह भी संकेत दिया कि किसी सदस्य देश पर हमले की स्थिति में सामूहिक कार्रवाई तभी आगे बढ़ेगी जब संबंधित देश औपचारिक रूप से सहायता मांगे। यह स्पष्टीकरण महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे पता चलता है कि समझौता किसी भी क्षेत्रीय संकट में स्वतः युद्ध में उतरने की बाध्यता नहीं बनाता।
ईरान को लेकर तुर्किए का रुख भी संतुलित दिखाई देता है। फिदान ने कहा कि सऊदी अरब और ईरान के बीच तनाव को बातचीत के माध्यम से कम करने की कोशिश की जा रही है। सऊदी अरब की ओर से भी ईरान के साथ संवाद और क्षेत्रीय तनाव कम करने की इच्छा जताई गई है।
सऊदी अरब की स्थिति
सऊदी अरब ने भी इस समझौते को किसी सैन्य या सांप्रदायिक गुट की शुरुआत मानने से इनकार किया है। रियाद का कहना है कि इसका उद्देश्य परमाणु महत्वाकांक्षा या हथियारों की होड़ को बढ़ावा देना नहीं है। सऊदी अधिकारियों ने दावा किया कि इससे क्षेत्र के किसी देश की सुरक्षा को खतरा नहीं होगा।
सऊदी अरब की प्राथमिकता फिलहाल क्षेत्रीय स्थिरता, व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा और ऊर्जा आपूर्ति को बनाए रखना है। होर्मुज जलडमरूमध्य और पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण रियाद किसी बड़े सैन्य टकराव में सीधे शामिल होने से बचना चाहता है।
भारत के लिए इसका क्या अर्थ?
भारत इस समझौते को करीब से देखेगा, क्योंकि पाकिस्तान और तुर्किए दोनों कई मौकों पर कश्मीर और भारत से जुड़े मुद्दों पर एक-दूसरे के करीब रहे हैं। समझौते की घोषणा के बाद यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि अगर भविष्य में भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य तनाव बढ़ता है तो क्या तुर्किए या सऊदी अरब पाकिस्तान का समर्थन करेंगे।
हालांकि, समझौते के सार्वजनिक विवरण में भारत का नाम किसी लक्ष्य या संभावित शत्रु के रूप में नहीं लिया गया है। पाकिस्तान ने भी कहा है कि यह किसी देश के खिलाफ नहीं है। इसलिए फिलहाल इसे भारत विरोधी सैन्य गठबंधन कहना जल्दबाजी होगी। फिर भी, पाकिस्तान की सैन्य भूमिका और तुर्किए के साथ उसके करीबी संबंधों के कारण भारत इस घटनाक्रम का रणनीतिक आकलन जरूर करेगा।
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क्या यह ‘मुस्लिम NATO’ है?
कुछ विश्लेषकों ने इसे ‘मुस्लिम NATO’ जैसी व्यवस्था कहा है, लेकिन अभी यह तुलना पूरी तरह सटीक नहीं है। NATO के पास स्थायी कमान, विस्तृत सैन्य संरचना और लंबे समय से चले आ रहे संस्थागत तंत्र हैं। मक्का समझौते के मामले में ऐसी विस्तृत व्यवस्था या संयुक्त सैन्य कमान की सार्वजनिक जानकारी सामने नहीं आई है।
फिलहाल यह तीन देशों के बीच सुरक्षा सहयोग और सामूहिक प्रतिरोध का राजनीतिक संदेश अधिक दिखाई देता है। भविष्य में इसके तहत संयुक्त अभ्यास, खुफिया सहयोग, सैन्य प्रशिक्षण या आपातकालीन समन्वय विकसित होता है या नहीं, इससे इसकी वास्तविक ताकत स्पष्ट होगी।
निष्कर्ष
मक्का संयुक्त रक्षा समझौते पर पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किए तीनों ने स्पष्ट किया है कि यह किसी खास देश के खिलाफ नहीं है। समझौते का घोषित उद्देश्य बाहरी हमले की स्थिति में सामूहिक सुरक्षा, क्षेत्रीय स्थिरता और रणनीतिक सहयोग को मजबूत करना है।
फिर भी, किसी एक देश पर हमला तीनों पर हमला माने जाने वाला प्रावधान इसे महत्वपूर्ण बनाता है। भारत, ईरान और अन्य क्षेत्रीय शक्तियां इसकी शर्तों और भविष्य की गतिविधियों पर नजर रखेंगी। अभी इसे सीधे किसी नए सैन्य गुट या भारत विरोधी गठबंधन के रूप में देखना जल्दबाजी होगी, लेकिन पश्चिम एशिया की बदलती रणनीतिक तस्वीर में यह समझौता निश्चित रूप से एक अहम घटनाक्रम है।
