15% Isobutanol In Diesel – केंद्र सरकार डीजल में आइसोब्यूटेनॉल मिलाने की दिशा में काम कर रही है, और योजना के मुताबिक इसमें 15% तक ब्लेंडिंग की अनुमति दी जा सकती है। सरकार का मकसद ईंधन आयात पर निर्भरता कम करना, साफ ईंधन को बढ़ावा देना और ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करना है….
Table of Contents
आइसोब्यूटेनॉल क्या है?
आइसोब्यूटेनॉल एक अल्कोहल-आधारित बायोफ्यूल है। इसे एथेनॉल से अलग इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि यह डीजल के साथ ब्लेंडिंग के लिए ज्यादा व्यावहारिक विकल्प माना जा रहा है.
सरकारी बयान के अनुसार, एथेनॉल को सीधे डीजल में नहीं मिलाया जा सकता, इसलिए एथेनॉल को आइसोब्यूटेनॉल में बदलकर इस्तेमाल करने की दिशा में काम हो रहा है.
सरकार क्या कह रही है?
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के मुताबिक, इस दिशा में पायलट टेस्ट सफल रहे हैं। उन्होंने बताया कि मंत्रालय ने 100% एथेनॉल और आइसोब्यूटेनॉल पर दो जनरेटर सेट भी सफलतापूर्वक चलाए हैं, जिससे यह संकेत मिला कि ऐसे इंजन विकसित किए जा सकते हैं जो इन ईंधनों पर काम करें. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अभी डीजल में 10% आइसोब्यूटेनॉल के प्रयोग की भी चर्चा रही है, जबकि आगे चलकर 15% तक मिश्रण की योजना है.
इससे फायदा क्या हो सकता है?
आइसोब्यूटेनॉल को एथेनॉल की तुलना में कुछ मामलों में बेहतर माना जा रहा है, क्योंकि इसकी ऊर्जा घनत्व ज्यादा होती है और इससे माइलेज पर असर कम पड़ सकता है.
रिपोर्ट्स के अनुसार, डीजल में इसका मिश्रण होने पर हानिकारक उत्सर्जन कम हो सकता है और स्वच्छ दहन को बढ़ावा मिल सकता है.
सरकार का तर्क है कि यह कदम आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता घटाने और किसानों/बायोमास आधारित ईंधन के लिए नया बाजार बनाने में मदद कर सकता है.
क्या यह हर गाड़ी पर लागू होगा?
अभी यह एक नीतिगत और तकनीकी तैयारी का चरण है, इसलिए तुरंत सभी वाहनों में बदलाव लागू हो जाएगा, ऐसा नहीं माना जाना चाहिए.
इस तरह के ब्लेंडिंग फ्यूल के लिए इंजन, उत्सर्जन मानक, आपूर्ति-श्रृंखला और पंपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी धीरे-धीरे तैयार करना पड़ता है. कुछ ऑटो एक्सपर्ट्स इस पर सावधानी की सलाह भी दे रहे हैं, खासकर डीजल SUV और आधुनिक इंजन सिस्टम को लेकर.
Also Read – समंदर के नीचे से आ रही है आफत! ‘सुपर अल नीनो’ की वापसी से भारत के मानसून पर खतरा…
भारत के लिए इसका मतलब
अगर यह योजना आगे बढ़ती है, तो भारत के फ्यूल-मिक्स का अगला बड़ा चरण डीजल सेक्टर में दिख सकता है.
इससे तेल आयात बिल, प्रदूषण और ऊर्जा सुरक्षा—तीनों पर असर पड़ सकता है, लेकिन असली फायदा तभी मिलेगा जब इसका रोलआउट तकनीकी रूप से सुरक्षित और चरणबद्ध तरीके से हो. फिलहाल सबसे अहम बात यही है कि सरकार इस विकल्प को भविष्य के क्लीन फ्यूल रोडमैप का हिस्सा मान रही है.
